दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को एक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 फरवरी तक का समय दिया है। यह याचिका एक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से तीन साल पहले उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के आरोप की जांच करने से इनकार कर दिया गया था।
यह मामला 9 दिसंबर को न्यायाधीश गोगाने द्वारा सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने के बाद सामने आया था, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया था। मंगलवार को जब मामले की सुनवाई हुई, तो सोनिया गांधी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अधिक समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 7 फरवरी तय की। यह याचिका वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई थी, जो राउज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। 11 सितंबर के मजिस्ट्रेट आदेश में उनकी शिकायत खारिज कर दी गई थी। अदालत ने कहा था कि शिकायत इस तरह से तैयार की गई थी कि वह कानूनी रूप से अस्थिर, सार में अपर्याप्त और इस मंच के अधिकार क्षेत्र से परे आरोपों के माध्यम से अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के उद्देश्य से थी।
